फेसबुक डाटा लीक प्रकरणात एप्पलचे सीईओ टिम कुक यांनी मार्क झुगरबर्ग आणि फेसबुकवर टीका केली होती. ते म्हणाले कि, हे सर्व थांबवण्यासाठी फेसबुकने पूर्वीच अधिसूचना आणि अधिनियम करयाला हवे होते. मार्क झुगरबर्ग ऐवजी तुम्ही असता तर काय केल असते? या प्रश्नांवर उत्तर देताना ते म्हणाले ‘आम्ही अशी परिस्थिती कधीच निर्माण होवू दिली नसती, आम्ही ग्राहकाचा डेटा विकून करोडो रुपये कमवू शकलो असतो पण आम्ही तसं केल नाही. कैम्ब्रिज एनालिटका डेटा लीक प्रकारणात फेसबुक यूजर्सच्या माहितीचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केल्याचं निष्पन्न झाल आहे. त्यामुळे फेसबुकने डेटा सुरक्षेसाठी कठोर पाऊले उचलने गरजेचे असल्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता.
याच अनुषंगाने फेसबुकने आता मोठे फेरबदल करण्याचे ठरवले असल्याच चित्र दिसत आहे. भारतातील आणि इतर देशातील आगामी निवडणूक पाहता राजकीय नेत्यांचे फेक अकाऊंट बंद करण्याचा निर्णय फेसबुकने घेतला आहे. तसेच मोठ्या पेजच्या अॅॅडमीनची पूर्ण ओळख आणि त्याबद्द्लची माहिती फेसबुक घेणार आहे.
If you’ve followed me for a while, you know one of my top priorities for 2018 in making sure Facebook prevents interference and misinformation in elections.
I’ve written about a number of the steps we’re taking — from building new AI tools to take down thousands of fake accounts to verifying every political advertiser and large page admin to launching industry-leading ads transparency tools.
Today we’re taking another step — establishing an independent election research commission that will solicit research on the effects of social media on elections and democracy.
The goal is both to get the ideas of leading academics on how to address these issues as well as to hold us accountable for making sure we protect the integrity of these elections on Facebook.
To do this, we’re working with foundations across the US to set up a committee of academic experts who will come up with research topics and select — through a peer review process — independent researchers to study them. We’ll give those researchers access to our resources so they can draw unbiased conclusions about Facebook’s role in elections, including how we’re handling the risks on our platform and what steps we need to take before future elections. They’ll share their work publicly, and we won’t require our approval to publish. You can find out more about their work and how any data we share with them will be protected here: newsroom.fb.com/?p=10426
Looking back, it’s clear we were too slow identifying election interference in 2016, and we need to do better in future elections. This is a new model of collaboration between researchers and companies, and it’s part of our commitment to protect the integrity of elections around the world. We’ll share more updates soon.
फेसबुक डाटा लीक प्रकरणात एप्पलचे सीईओ टिम कुक यांनी मार्क झुगरबर्ग आणि फेसबुकवर टीका केली होती. ते म्हणाले कि, हे सर्व थांबवण्यासाठी फेसबुकने पूर्वीच अधिसूचना आणि अधिनियम करयाला हवे होते. मार्क झुगरबर्ग ऐवजी तुम्ही असता तर काय केल असते? या प्रश्नांवर उत्तर देताना ते म्हणाले ‘आम्ही अशी परिस्थिती कधीच निर्माण होवू दिली नसती, आम्ही ग्राहकाचा डेटा विकून करोडो रुपये कमवू शकलो असतो पण आम्ही तसं केल नाही. कैम्ब्रिज एनालिटका डेटा लीक प्रकारणात फेसबुक यूजर्सच्या माहितीचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केल्याचं निष्पन्न झाल आहे. त्यामुळे फेसबुकने डेटा सुरक्षेसाठी कठोर पाऊले उचलने गरजेचे असल्याचा सल्ला त्यांनी दिला होता.
याच अनुषंगाने फेसबुकने आता मोठे फेरबदल करण्याचे ठरवले असल्याच चित्र दिसत आहे. भारतातील आणि इतर देशातील आगामी निवडणूक पाहता राजकीय नेत्यांचे फेक अकाऊंट बंद करण्याचा निर्णय फेसबुकने घेतला आहे. तसेच मोठ्या पेजच्या अॅॅडमीनची पूर्ण ओळख आणि त्याबद्द्लची माहिती फेसबुक घेणार आहे.
If you’ve followed me for a while, you know one of my top priorities for 2018 in making sure Facebook prevents interference and misinformation in elections.
I’ve written about a number of the steps we’re taking — from building new AI tools to take down thousands of fake accounts to verifying every political advertiser and large page admin to launching industry-leading ads transparency tools.
Today we’re taking another step — establishing an independent election research commission that will solicit research on the effects of social media on elections and democracy.
The goal is both to get the ideas of leading academics on how to address these issues as well as to hold us accountable for making sure we protect the integrity of these elections on Facebook.
To do this, we’re working with foundations across the US to set up a committee of academic experts who will come up with research topics and select — through a peer review process — independent researchers to study them. We’ll give those researchers access to our resources so they can draw unbiased conclusions about Facebook’s role in elections, including how we’re handling the risks on our platform and what steps we need to take before future elections. They’ll share their work publicly, and we won’t require our approval to publish. You can find out more about their work and how any data we share with them will be protected here: newsroom.fb.com/?p=10426
Looking back, it’s clear we were too slow identifying election interference in 2016, and we need to do better in future elections. This is a new model of collaboration between researchers and companies, and it’s part of our commitment to protect the integrity of elections around the world. We’ll share more updates soon.
Popular
Tags
Videos
