मुंबई : अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होताच सरसकट अटक करता येणार नाही, या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करावा अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दलित संघटनांनी पुकारलेल्या 'भारत बंद' ला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र या सर्व प्रकरणी मौन बाळगणे पसंत केले आहे. याविरोधात भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. गांधी, नेहरू जीवाची पर्वा न करता दंगलखोरांना सामोरे गेले होते, मोदी व त्यांच्या मंत्र्यांनी हेच करायला हवे होते अशी अपेक्षा शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.
पश्चिम बंगालात आसनसोल येथे हिंदू व मुसलमानांत हिंसक दंगल उसळली आहे. रामनवमीच्या निमित्ताने भाजपसमर्थक संघटनांनी हाती नंग्या तलवारी परजवीत ‘जुलूस’ काढला व तेथूनच दंगलीला सुरुवात झाली. या दंगलीचे खापर ममता बॅनर्जी यांच्यावर फोडले जात असेल तर भाजपशासित राज्यात उसळलेल्या दंगलीस जबाबदार कोण? उन्मादाने सध्या देशात होळ्या पेटल्या आहेत आणि राज्यकर्ते मात्र कडीकुलुपात सुरक्षित बसले आहेत,' असे परखड मत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दै.'सामना'च्या अग्रलेखात मांडले आहे. देश एकदा धर्माच्या नावावर फुटला आता जातीच्या नावावर तोडण्याचे प्रयत्न सुरू असताना पंतप्रधान मोदी कुठे आहेत, असा सवाल भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने केला आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर देशभर अनेक ठिकाणी उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर हा देश जातीय फाळणीच्या दरीत कोसळेल अशी भीती या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आली आहे.गुजरात हे पंतप्रधानांचे राज्य आहे. ओडिशा व पंजाब वगळता दंगली उसळलेल्या राज्यांत भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत.
दंगल भडकवून समाजात फूट पाडायची. मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकायच्या हा राजकीय भ्रष्टाचार आहे. नीरव मोदीने देश लुटला. पण आताचे राजकारणी देश तोडत आहेत.
देशाचे राजकारण भयंकर वळणावर उभे आहे. द्वेषाचे राजकारण देशाला एकसंध ठेवू शकणार नाही. भारतरत्न डॉ. आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आहेत. त्याच ‘घटने’नुसार न्यायालये काम करीत आहेत. पण न्यायालयांनी निर्भीडपणे व निःपक्षपातीपणे काम करू नये अशी परिस्थिती निर्माण करण्यात येत असेल तर येणारा काळ कठीण आहे.
दलितांवर अन्याय नकोच,
Share
& Comment
Tweet